एससी-एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में भारत बंद का ऐलान

जयपुर । एससी-एसटी आरक्षण मामले को लेकर कई संगठनों ने 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया
है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा एससी/एसटी आरक्षण के सम्बंध में दिए गये निर्णय को लेकर कुछ संगठनों ने सोशल मीडिया के माध्यम से आगामी 21 अगस्त को भारत बंद का आव्हान किया है।

वहीं भारत बंद का असर राजस्थान पर भी दिखने वाला है क्योंकि एससी-एसटी आरक्षण को लेकर यहां भी काफी समय से आंदोलन चल रहा है। ऐसे में आंदोलनकारियों से निपटने के लिए राजस्थान सरकार के मुख्य सचिव सुधांश पंत ने प्लान तैयार किया है। इसे लेकर उन्होंने निर्देश भी जारी किये हैं।

सुधांश पंत ने भारत बंद के दौरान राजस्थान में कानून व्यवस्था, शांति व यातायात की सुचारू व्यवस्था सुनि›ित करने के लिए की गई व्यवस्था की सचिवालय में आयोजित बैठक में समीक्षा कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में एसीएस (होम) आनन्द कुमार, पुलिस महानिदेशक यू. आर. साहू., पुलिस महानिदेशक (इंटेलीजेंस) संजय अग्रवाल, एडीजी (कानून व्यवस्था) विशाल बंसल, गृह सचिव रश्मि गुप्ता उपस्थित रहे। मुख्य सचिव और डीजीपी ने वीसी के माध्यम से रेंज आईजी, सम्भागीय आयुö, एसपी, कलेक्टर्स से फीडबैक लिया। बंद करने वाले संगठनों से लिया जाएगा पूरा डेटा मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि बंद के आयोजकों के निरन्तर सम्पर्क में रहें तथा जुलूस के रूट, बंद में शामिल लोगों की संख्या, कितने बजे जुलूस कहां पहुंचेगा आदि जानकारी सम्बंधित अधिकारियों से साझा करें।

व्यापार मंडल, शांति समितियों के प्रतिनिधियों से निरन्तर बातचीत करें। महापुरूषों की मूर्तियों, रेल व बस स्टेशनों के पास पर्याप्त जाब्ता रखें। क्षेत्र में कोई मेला, उत्सव आयोजित हो रहा है तो वहां भी पुलिस फोर्स की पर्याप्त तैनाती रखें। 

सोशल मीडिया पर रहेगी नजर

सभी सम्भाग और जिलों से वीसी के माध्यम से शामिल अधिकारियों ने फीडबैक में बताया कि इंटेलीजेंस के
माध्यम से पल-पल सूचना जुटाकर सम्बंधित अधिकारियों के साथ साझा की जा रही है। मुख्य सचिव ने निर्देश
दिए कि सोशल मीडिया पर निगरानी रखें, अफवाह फैलाने और भडकाने वाली पोस्ट डालने, शेयर करने वालों को
चिन्हित कर कार्रवाई करें तथा गलत तथ्य का सोशल मीडिया एवं प्रिंट/इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में खंडन जारी करें।