हरिश्चंद्र प्रेस क्लब एण्ड मीडिया फाउंडेशन की ऐतिहासिक पहल

गुजरात, (भारत) - भारत में पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए, हरिश्चंद्र प्रेस क्लब और मीडिया फाउंडेशन (एचपीसीएमएफ) ने भारत सरकार को एक विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसमें आग्रह किया गया है कि जब भी किसी पत्रकार से पूछताछ की जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए या उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया जाए, तो भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) को इसकी सूचना देना अनिवार्य किया जाए।

पत्रकारों के सामने बढ़ते खतरों और चुनौतियों के साथ, एचपीसीएमएफ के प्रस्ताव का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पत्रकारों की गिरफ्तारी या उनसे पूछताछ का इस्तेमाल प्रेस की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाने के साधन के रूप में न किया जाए। प्रस्ताव एक पारदर्शी तंत्र की आवश्यकता को रेखांकित करता है जो ऐसी घटनाओं के 24 घंटे के भीतर पीसीआई को सूचित करने की अनुमति देता है, जिससे निगरानी और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

प्रस्ताव की मुख्य बातें:

1. अनिवार्य अधिसूचना: यदि किसी पत्रकार से पूछताछ की जाती है, उसे गिरफ्तार किया जाता है या उसके खिलाफ कोई मामला दर्ज किया जाता है, तो सभी राज्य और केंद्रीय अधिकारियों को 24 घंटे के भीतर भारतीय प्रेस परिषद को सूचित करना होगा।

2. प्रेस की स्वतंत्रता की सुरक्षा: इस उपाय का उद्देश्य अधिकारियों द्वारा पत्रकारिता गतिविधियों को दबाने के लिए सत्ता के दुरुपयोग को रोकना है, जिससे प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा हो सके।

3. लोकतंत्र को मजबूत करना: पत्रकारों की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करके, प्रस्ताव का उद्देश्य लोकतंत्र के प्रहरी के रूप में मीडिया की भूमिका को बढ़ाना है, ताकि सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेह बनाया जा सके।

4. वैश्विक नेतृत्व: इस तरह के उपाय को लागू करने से भारत प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा करने में अग्रणी बन जाएगा, जो अन्य देशों के लिए एक मिसाल कायम करेगा।

एचपीसीएमएफ के प्रतिनिधि सी एम जैन ने कहा, "पत्रकार लोकतंत्र को कायम रखने और सच्चाई को सामने लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह जरूरी है कि हम उनके अधिकारों की रक्षा करें और यह सुनिश्चित करें कि वे अन्यायपूर्ण नतीजों के डर के बिना काम कर सकें। यह प्रस्ताव भारत में पत्रकारों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने की दिशा में एक कदम है।"

पृष्ठभूमि और संदर्भ

रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा 2024 के विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की प्रेस स्वतंत्रता रैंकिंग 180 देशों में से 159 है, जो पत्रकारों की सुरक्षा के लिए उपायों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है। पत्रकारों के खिलाफ उत्पीड़न, गिरफ्तारी और हिंसा की बढ़ती रिपोर्टों के साथ, HPCMF द्वारा प्रस्ताव का उद्देश्य इन चुनौतियों का समाधान करने और पत्रकारिता की पवित्रता को बनाए रखने के लिए एक मजबूत ढांचा तैयार करना है।

समर्थन की अपील

एचपीसीएमएफ का मानना है कि इस प्रस्ताव को लागू करके भारत के पास वैश्विक मिसाल कायम करने का अवसर है। इस कदम से न केवल भारत में पत्रकारों के लिए स्थितियों में सुधार होगा, बल्कि यह देश को दुनिया भर में प्रेस की स्वतंत्रता की लड़ाई में अग्रणी के रूप में स्थापित करेगा। यह लोकतंत्र के सिद्धांतों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाएगा, जो भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के महत्वपूर्ण घटक हैं।

एचपीसीएमएफ भारत सरकार, मीडिया संगठनों और अंतरराष्ट्रीय निकायों से इस पहल का समर्थन करने का आग्रह करता है। यह सुनिश्चित करना कि पत्रकारों के खिलाफ की गई किसी भी कार्रवाई के बारे में भारतीय प्रेस परिषद को सूचित किया जाए, केवल एक प्रक्रियागत आवश्यकता नहीं है - यह लोकतंत्र और मानवाधिकारों के मूल मूल्यों को बनाए रखने की प्रतिबद्धता है।