विकसित ग्राम/शहरी वार्ड अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित
25 अप्रैल तक ग्राम/वार्ड स्तर की प्रक्रियाएं पूर्ण करने के दिए निर्देश
जयपुर । मुख्यमंत्री विकसित ग्राम/शहरी वार्ड अभियान की प्रगति के संबंध में गुरुवार को स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव श्री रवि जैन एवं एवं पंचायतीराज विभाग के शासन सचिव एवं आयुक्त डॉ. जोगा राम ने शासन सचिवालय में समीक्षा बैठक ली।
बैठक में राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन (RITI) के अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नारायण लाल पालीवाल ने अभियान की अब तक की प्रगति की जानकारी दी।
बैठक के दौरान ग्राम पंचायत एवं शहरी वार्ड स्तर पर संचालित गतिविधियों, ग्राम पंचायत बेसलाइन सर्वे, डेटा एंट्री, जीआईएस मैपिंग तथा मास्टर प्लान तैयार करने की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने तथा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए गए।
श्री जैन ने कहा कि निर्धारित समय-सीमा में डेटा संकलन, एंट्री एवं जीआईएस मैपिंग सुनिश्चित करते हुए डेटा की गुणवत्ता बनाए रखी जाए। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों की एसएसओ आईडी मैपिंग एवं रिपोर्टिंग मॉड्यूल के प्रभावी उपयोग के निर्देश दिए। साथ ही, ब्लॉक एवं शहरी निकाय स्तर पर डेटा गुणवत्ता की नियमित जांच सुनिश्चित करने, ग्राम/वार्ड सभाओं एवं फोकस ग्रुप डिस्कशन (एफजीडी) की प्रक्रियाओं को शीघ्र पूर्ण करने तथा सांख्यिकी विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर ई-ग्राम सहित अन्य उपलब्ध डेटा का उपयोग करने के निर्देश दिए।
उन्होंने प्रत्येक 4–5 ग्राम पंचायत/शहरी वार्ड के लिए प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति कर उनकी सूचना साझा करने तथा फील्ड स्तर पर तकनीकी सहायता के लिए हेल्पडेस्क स्थापित कर समस्याओं का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।डॉ. जोगा राम ने 25 अप्रैल तक सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर विशेष ग्राम सभाओं के आयोजन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आकांक्षाएं सही एवं समुचित तरीके से दर्ज की जाएं तथा वार्ड स्तर से आकांक्षाओं का व्यापक संग्रह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, आकांक्षाएं मैन्युअल रूप से दर्ज करने का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने कमजोर प्रगति वाले जिलों के अधिकारियों से संवाद कर ब्लॉक स्तर पर नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए तथा लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
बैठक में राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन (RITI) के अधिकारी, सभी जिला नोडल अधिकारी (ग्रामीण एवं शहरी), सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के प्रतिनिधि तथा ग्राम पंचायत एवं शहरी वार्ड प्रभारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री विकसित ग्राम/शहरी वार्ड अभियान का शुभारंभ गत 19 मार्च को किया गया था। अभियान का उद्देश्य विकास को जन आंदोलन का रूप देते हुए ग्राम एवं शहरी वार्ड स्तर पर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप डायनेमिक मास्टर प्लान तैयार करना है। अभियान के अंतर्गत 15 मई तक फाइनल मास्टर प्लान पोर्टल पर अपलोड किए जाने का लक्ष्य निर्धारित है।
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