राजस्थान में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ की पर्याप्त उपलब्धता: मनोज गुप्ता

जयपुर। राजस्थान में एलपीजी और पेट्रोल व डीजल की आपूर्ति की वर्तमान स्थिति और उपभोक्ताओं की समस्या के निवारण की जागरूकता के लिए पत्र सूचना कार्यालय द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया । इस प्रेस वार्ता को मनोज गुप्ता, कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख राज्य स्तरीय समन्वयक (तेल उद्योग) राजस्थान और पत्र सूचना कार्यालय के निदेशक अनुभव बैरवा ने संबोधित किया। मनोज गुप्ता, कार्यकारी निदेशक एवं राज्य प्रमुख राज्य स्तरीय समन्वयक (तेल उद्योग) ने बताया कि मध्य पूर्व में वर्तमान भू-राजनीतिक तनाव के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला दबाव में है। राजस्थान सरकार और तेल विपणन कंपनियां आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल अपने राज्य स्तरीय समन्वयक , तेल उद्योग राजस्थान के माध्यम से जनता को आश्वस्त करती हैं कि राज्य भर में एलपीजी, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ की पर्याप्त उपलब्धता है, और आपूर्ति संचालन की कड़ी निगरानी की जा रही है और इसे निर्बाध रूप से जारी रखा जा रहा है।

 राजस्थान में विभिन्न पेट्रोलियम उत्पादों (पेट्रोल और डीजल) की स्टॉक और आपूर्ति स्थिति गुप्ता ने बताया कि सभी तेल विपणन कंपनियां यह भी आश्वस्त करती हैं कि राजस्थान राज्य भर में रेटल आउटलेट (पेट्रोल पंप) और भंडारण स्थानों पर पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए रेटल आउटलेट (पेट्रोल पंप) पर स्टॉक की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है और उसकी भरपाई की जा रही है। राज्य में तेल विपणन कंपनियों के 12 डिपो/संस्थाएं हैं जो राज्य को सेवाएं प्रदान करती हैं। आईओसीएल के आपूर्ति केंद्र जयपुर, जोधपुर, चित्तौड़गढ़ और भरतपुर में हैं, बीपीसीएल के जयपुर, जोधपुर, कोटा और भरतपुर में हैं और एचपीसीएल के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और भरतपुर में हैं। सभी आपूर्ति केंद्रों पर रेटल आउटलेट (पेट्रोल पंप) की जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त पेट्रोल और डीजल का स्टॉक है। सभी पेट्रोल पंप प्रत्येक ग्राहक को उचित आपूर्ति सुनिश्चित कर रहे हैं। वर्तमान में, ओएमसी खपत के रुझान के अनुरूप दैनिक आपूर्ति बनाए रख रहे हैं। उच्च मांग के बावजूद, आपूर्ति सुचारू रूप से बनी हुई है और खपत के रुझान के अनुरूप है।

. अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में एचएसडी की वृद्धि केवल 3.9% थी, जबकि मार्च 2026 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) में एचएसडी की वृद्धि 21.5% रही है।
उन्होंने बताया कि शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए एसएलसी और ओएमसी राज्य कार्यालयों में वॉर रूम भी स्थापित किए गए हैं। उपभोक्ता इन चैनलों के माध्यम से एलपीजी आपूर्ति से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं और 24 घंटे के भीतर समाधान प्राप्त कर सकते हैं। राजस्थान सरकार और तेल विपणन कंपनियां राज्य भर में पेट्रोलियम उत्पादों की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए निकट समन्वय में काम कर रही हैं। पर्याप्त भंडार, मजबूत बुनियादी ढांचे, निरंतर निगरानी और सख्त प्रवर्तन के साथ, राजस्थान में आपूर्ति की स्थिति स्थिर और नियंत्रण में है।